१. नेपालको संविधानले कस्ता नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
➦ नेपालको संविधानको धारा ४३ ले देहायका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ :
क. आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक,
ख. अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक,
ग. असहाय एकल महिला,
घ. अपाङ्गता भएका नागरिक,
ङ. बालबालिका,
च. आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिक,
छ. लोपोन्मुख जातिका नागरिक ।
२. व्यवस्थापन सूचना प्रणली भन्नाले के बुझिन्छ ? कार्यालयमा यसको आवश्यकता र महत्व के छ ? उदाहरणसहित स्पस्ट गर्नुहोस् ।
➦ व्यवस्थापनले कार्यालयमा विभिन्न व्यवस्थापकिय कार्य तथा सोसँग सम्बन्धित धेरै निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा व्यवस्थापनले योजना तर्जुमागर्ने, निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनलाइ यस्ता कार्य सम्पादन गर्नको लागि सूचना तथा तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्छ । व्यवस्थापनलाई आवस्यक पर्ने यस्ता सूचना एवं तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापन समक्ष पेश गर्न कार्यालयमा एक छुट्टै संयन्त्र हुन्छ, यसलाई व्यवस्थापन सूचनाप्रणली (Management Information System-MIS) भनिन्छ ।
कार्यालयमा यसको आवस्यकता
व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलाप निर्णय तथा योजनामा आधारित हुन्छन् । निर्णय तथा योजनाका हरेक प्रक्रिया सूचनामा आधारित हुन्छन् । तथ्यपरक निर्णय तथा व्उवहारिह योजना कार्यालयमा व्यवस्थापन सफलताका सूचक हुन् । सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको मेरुदण्ड र मस्तिष्क दुवै हो । यसले Institutional Memory कायम गर्न, यथार्थपरक योजना तर्जुमागर्न तथा भरपर्दो निर्णय गर्न सहयोग गर्छ । व्यवस्थापनलाई यसले विगत र वर्तमानको तुलना गरी भावी रणनीति तय गर्न मदत गर्छ । जस्तैः चालू वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क र चालू वर्षको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने विगत र वर्तमानको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्क उपरोक्त निकायमा हुने यस्तै संयन्त्रले उपलब्ध गराउँछ ।
कार्यालयमा यसको महत्व
–भरपर्दो सूचना सजिलै र तुरुन्तै प्राप्त गर्नमा सहयोग,
–छरिएका सूचनालाई एकीकृत गरेर सुरक्षित भण्डारण,
–सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता,
–सूचनाको प्राप्ति र प्रयोगमा मितिव्ययिता,
–शिघ्र निर्णयकालागि सहयोग ,
-कार्यालयको प्रगतिविवरण बनाउन आधार ।
अर्थ मन्त्रालयले आफूमा भएको सूचना संयन्त्रको सहयोगबाट वार्षिक बजेट निर्माणको साथसाथै बजेटको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । यसै गरी नेपाल सरकारका अरु मन्त्रालय, विभाग तथा निकायले पनि सूचना संयन्त्रको सहयोग लिएर विभिन्न व्यवस्थापकीयि कार्य गर्दै आएका छन् ।
३. नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वका कारण, त्यसको प्रभाव र द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
➦ नेपाली समाज विविधतामा एकता भएको समाज हो तैपनि नेपालमा व्यक्तिव्यक्ति बीच द्वन्द्व , परिवारमा द्वन्द्व, समुदायमा द्वन्द्व, राजनीतिक पार्टी बीच द्वन्द्व, यातायात बन्द नेपाल बन्द, छुवाछुत भेदभाव आदि जस्ता द्वन्द्व देखिएको पाइन्छ । नेपालमा देखिने यस्ता सामाजिक द्वन्द्व खासगरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका कारणले भएको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
–रोजगारीको अवसर नहुनु,
–आर्थिक असमानता बढ्दै जानु,
–असल सामाजिक संस्कारको पालना नहुनु,
–मादक पदार्थको जथाभावी सेवन गर्नु, यसको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्नु,
–सामाजिक न्यायको अभाव हुनु,
–शिक्षाको कमी, जनचेतनाको कमी,
समाजिक द्वन्द्वको प्रभाव
सामाजिक द्वन्द्वले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ। इसको प्रभाव निम्न हुन्छ :
सकारात्मक प्रभाव
–सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनमा सहयोग,
–समाजमा चेतनामा अभिवृद्धि,
–सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन,
–भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग,
नकारात्मक प्रभाव
–समाजमा शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने,
–चोरी, हत्या, अपहरणका घटना बढ्न जाने,
–सामाजिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउन सक्ने,
–समाजमा कुसंस्कारको जन्म हुने ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय
सामाजिक द्वन्द्वको पहिचान गरी सो अनुरुपका उपाय अवलम्वन गर्ने,
जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
सहमति सम्झौता तथा सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्ने,
नीति, योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरोकारवालको सक्रिय र सार्थक सहभागिता गराउने,
सामाजिक न्यायको आधारमा उपलब्ध साधनस्रोतको वितरण गर्ने,
रोजगारीका अवसर सिर्जन गर्ने,
वर्गीय जातीय एवं लैङ्गिक शोषण्को अन्त्य गर्ने,
सामाजिक विभेद एवं असमानता हटाउने ।
सामाजिक द्वन्द्व समाजको समस्या मात्र होइन, यो समाज परिवर्तनको आधार पनि हो । त्यसैले यसलाई विनासले होइन, सिर्जनाले अन्त्य गरिनु पर्छ । यसकालागि नेपालको वर्तमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थास्म्बन्धी के कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
➦ नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी देहानयको नीति अवलम्वन गर्ने गरेको छ , जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सहिन्छ :
राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने,
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनाताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
मानवअधिकारको संराक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
विधिको शासन कायम राख्ने,
नेपाल पक्षभएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने,
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलक बनाउने,
राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायीक बनाउन आवश्यक व्यवस्थागर्ने,
सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
५. उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकले अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा केके हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
➦ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकले अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सहिन्छः
उत्पादकको नाम ठेगाना र उत्पादकको दर्ता नम्बर,
खाद्यपदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिणम र तौल,
गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर,
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव,
उपभोग्य वस्तुको मुल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मिति,
इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर तथा यान्त्रिकजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुरा,
प्रज्वलनशिल, दुर्घटनाजन्य तथा सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने कुराहरु,
तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरु ।
६. नेपालको संविधानअनुसार राज्यले पर्यटनसम्बन्धी के-कस्तो नीति लिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
➦ नेपालको संविधानको धारा ५१ (ठ) अनुसार राज्यले पर्यटनसम्बन्धी देहायको नीति लिने व्यवस्था छ : नेपालका ऐतिहासिक, सास्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचारप्रसार गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने, पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।
७. नेपालमा वन सम्पदाको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
➦ वन र वनबाट प्राप्त हुने वस्तु वन सम्पदा हो । वन सम्पदा प्राणीसँग जोडिएको वस्तु हो । पृथ्वीमा भएका सारा प्राणीले खाने वस्तुदेखि त्यसलाई पचाउने र बिरामी हुँदा बचाउने सम्मका सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत वन सम्पदा हो । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ महत्व आफैँमा प्रस्ट छ । यसको बाँकी महत्वलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः
औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्रोत जस्तैः फर्निचर, कागज, सलाई, जस्ता उद्योग,
जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान,
खाद्य पदार्थ प्राप्तिको स्रोत जस्तैः धान, मकै, फलफुल,
प्राकृतिक सौन्दर्यमा बढोत्तरी,
पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग,
वातावरण सन्तुलन तथा भूक्षय नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह,
रोजगारी सिर्जनामा सहयोग,
राजस्व सङ्कलनमा योगदान जस्तै काठदाउरा, जडिबुटी बिक्री ।
८. नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
➦ नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्न कानुनस् र संस्थागत व्यवस्था छ । बजेट तर्जुमामा संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशाल छन् । नेपालको बजेट तर्जुमा निम्नानुसार गरिएको पइिन्छ :
क) व्ययको अनुमान /खर्चअनुमान अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिया योजना आयोगसँग समन्वय गरी बजेट सीमाको प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी स्रोत समिति र बजेट समितिमा पेस गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा फाराम तथा बजेट मार्गदर्शन सबै मन्त्रालपय तथा निकायमा पठाउँछ, प्रतयेक मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको सिमा तथा मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो तथा मातहत निकायको बजेट तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् ।
साधारण खर्च सम्बद्ध मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिन्छ ।
विकास खर्च सम्बद्ध मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिन्छ ।
सरकारले गर्ने सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यको खर्च अनुमान गरी कुल जम्मा व्ययको अनुमान गरिन्छ ।
ख) आयको अनुमान सरकारले गर्ने कूल खर्च बेहोर्नको लागि राजस्व अनुमान गरिन्छ । राजस्वले नमुग्ने भएपछि वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋणको अनुमान गरी कुल जम्मा आयको अनुमान गरिन्छ ।
ग) बजेटको मस्यौदा तयारी सरकारी आय र व्ययको अनुमानपश्चात अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयारी गर्छ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिनछ । उक्त मस्यौदा बजेटलाई मन्त्रि परिषदबाट स्वीकृत गराइन्छ ।
घ) संसदमा बजेट प्रस्तुत छलफल र पारित मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत उक्त बजेट आयव्यवयसँग सम्बन्धित विधेयकसहित संवैधानिक आयव्ययको प्रावधान अनुरुप अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । संसदमा बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटमाथि छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । छलफल पछि मतदान हुन्छ । कुल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट बजेट पारित हुने व्यवस्था छ ।
९. नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा बीचका फरक के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
➦ आर्थिक कारोबार कुन आधारमा के–कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यी दुईबीच देहाय बमोजिमको फरक छ ।
क) नगदमा आधारित लेखा प्रणाली – नगद वा बैङ्कको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्दति नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो ।
यस लेखामा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी रकमको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइँदैन ।
यो लेखा पद्दति सेवामुखी सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालय एवम् ससाना व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।
यो सजिलै बुझ्न सकिने सरल पद्दति हो ।
यसमा नगद वा बैङ्कको मात्र लेखा राख्ने, बाँकी कारोबारको लेखा नराख्ने हुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factable नहुन सक्दछन् ।
यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन नसकिने हुन्छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली होइन ।
ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली
नगद वा उधारो जे भए पनि कारोबार भएको समयमा लेखा राख्ने पद्दति प्रोदभावी लेखा प्रणाली हो ।
यसमा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी कारोबारको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइन्छ ।
यो लेखा पद्दति नाफामुखी व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।
यो पद्दति केही जटिल छ । सजिलै बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन ।
यसमा नगद वा उधारो बाँकी सबै कारोबारको लेखा राख्नेहुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factable हुन्छन् ।
यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली हो ।
१०. सूचनाको हक भनेको के हो ? सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के–कस्तो हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
➦ सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछः
सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार,
सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार,
सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने अधिकार,
कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार,
कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्ता यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार,
११. बेरोजगारी समस्या जनसंख्या वृद्धिको कारक तत्व हो । कसरी ?
➦ बेरोजगारी काम नपाएको अवास्था हो । यस्तो अवस्थामा बहुसंख्यक व्यक्ति, मजदुरलगायत श्रमिकहरु सबै काम नपाउँदा हात खाली बस्नु पर्छ । यसरी महिला र पुरुषहरुको ठूलो जमातले अधिकांश समय काम नपाउँदा त्यत्तिकै बिताउनुपर्ने र अन्य मानोरञ्जनको साधन पनि नपाउने जस्ता कारणले गर्दा मानिसहरु सहवासतर्फ बढी उन्मुख र प्रेरित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रजननको सम्भावना बढ्छ र जनसंख्या वृद्धि हुन्छ । यसरी वेरोजगारी समस्यालाई जनसंख्या वृद्धिको कारक तत्वका रुपमा लिन सकिन्छ ।
१२. नेपालको संविधानमा के–कस्ता विषय प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ?
➦ नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार देहायका विषय प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छः क. नेपालको सार्वभौमिकता, ख. भौगोलिक अखण्डता, ग. स्वाधिनता, घ. जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता
१३. नेपालको संविधानमा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् ।
➦ नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा तीन तहको सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसलार्य निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ :
नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङघीय ऐन बमोजिम हुने,
सङ्घीय निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने,
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबामोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने ।
१४. नेपाल सरकारको मुख्य र सचिव पदमा के–कसरी बढुवा हुने व्यवस्था छ ?
➦ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिव पदमा देहाय बमोजिम बढुवा हुने व्यवस्था छः
क) मुख्य सचिव पदमा बढुवा मुख्य सचिवको पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिव मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने,
ख) सचिव पदमा बढुवा
१. रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा बढुवाः
कार्यसन्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको,
सम्बन्धित सेवाको सहसचिव वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको,
उपरोक्त सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने,
२. रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा बढुवाः
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका,
सम्वन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवार,
उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका,
उपरोक्त सम्भाव्य उम्मेदवार मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने ।
१५. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
➦ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रकुुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन गरी सो समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा गरिएको छ ।, जसलाई निम्नानुसारउल्लेख गर्न सकिन्छ :
क. उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख :-संयोजक
ख. प्रकुख प्रशासकीय अधिकृत :- सदस्य
ग. कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्यमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य :- सदस्य
घ. निजी क्षेत्रको उद्योग बाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि :- सदस्य
ङ. घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अधयक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि :- सदस्य
च. कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख :-
सदस्य सचिव स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोध, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने,
राजस्वको स्रोत, दायरा, दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आथिृक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने लगायतका कार्य गर्ने,
राजस्वको दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
स्थानीय उद्योग तथा व्यापार प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दरसम्बन्धमा परामर्श दिने,
राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने,
१६. समावेशीकरणको परिचय खुलाउदै समावेशीकरणका सिद्धांत लेख्नुहोस ।
➦ हुनेखादा र हुदाखाने बिच रहेको सामाजिक असमानता,विभेद,वाञ्चितिकरण, सिमान्तीकरण र बहिष्कारणको धरातलबाट राज्यको Power, Authority,Resources र Opportunity को समान वितरण तथा सहभागिताको सुनिश्चिता तुल्याई राज्यको धारमा main streaming गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने तर्फको सकारात्मक विभेदको एक शैलिलाई समावेशीकरण भनिन्छ । यसमार्फत राज्यका सबै तहमा सबै जातजाती, वर्ग लिगं तथा सिमान्तिकृत समुदायको अर्थपुर्ण सहभागिता गराई शासन प्रणाली प्रति अपनत्व वोध गराईन्छ । समावेशीकरण Equitable, Just and Fair समाज निर्माण तथा सफल लोकतांत्रिक धारणा हो ।
सिद्धांतहरु: समावेशीकरण सबैलाई समावेश गरी अघि वडने तरिका हो, यसका सिद्धांतहरु निम्नानुसार छन : सारभुत समानताको सिद्धांत अभिवेदनको सिद्धांत अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धांत बिशेष संरक्षण र बिशेषाधिकारको सिद्धांत सकारात्मक विभेदको सिद्धांत सामाजिक न्यायको सिद्धांत सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको सिद्धांत क्षतिपूर्तिको सिद्धांत निष्कर्ष : समावेशीकरण त्यस्तो आधारभुती हो जहा सुशासन र असल लोकतंत्रको खेती राम्ररी फस्टाउन सक्दछ ।
१७. नेपालमा के कस्तो पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ ?
➦ नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार नेपालमा संवैधानिक परिषद को सिफारिशमा नियुक्त हुने देहायवमोजिम पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ ।
क) प्रधान न्यायाधीशको पद
ख)सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद
ग) न्याय परिषदका सदस्यको पद
घ) संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारीको पद
ङ) राजदुतको पद संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
१८. राजनीतिक विकास भनेको के हो ?
➦ प्रजातान्त्रिक राजनीतिक तथा शासकीय प्रणाली, आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, शक्ति पृथ्कीकरण र सन्तुलन जस्ता विषयहरू राजनीतिक विकासअन्तर्गत पर्छन् । राजनीतिक परिपाटीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा जन अभिमतको कदर, सहिष्णु राजनीतिक प्रणाली जस्ता विषयहरू राजनीतिक विकासअन्तर्गत पर्छन् । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरतालाई समग्र विकास प्रक्रियाको आवश्यकीय सर्तको रूपमा लिने गरिन्छ ।
१९. आर्थिक विकास भनेको के हो ?
➦ प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, उद्योगधन्दाहरूको विकास जस्ता विषयहरू आर्थिक विकासमा पर्छन् । अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ । आर्थिक विकासलाई निम्न मात्रात्मक सूचकहरूबाट मापन गर्न सकिन्छ ।
➧ प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि
➧ कूल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि
➧ उत्पादन क्षमतामा वृद्धि
➧ उद्योगको स्थापना
➧ पूँजीको प्रवाह
➧ मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधीकरण
➧ पूर्वाधारको विकास
२०. कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख पाँचवटा कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।
➦ राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । यसलाई सरकारपनि भनिन्छ। यसअन्तर्गत सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, निजामती सेवा, सेना, प्रहरीजस्ता निकाय पर्छन् । त्यसैले यसको कार्यक्षेत्र व्यापक हुन्छ, यसले गर्ने प्रमुख पाँचवटा कार्य निम्न छन् । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, देशको रक्षा गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, संसद्ले बनाएका कानुन लागू गर्ने, संसदले दिएको अख्यिाभित्र रही संविधान अनुकूल हुने गरी नियम, विनियम बनाउने लागू गर्ने, आयव्ययको विवरण बजेट तयार गरी । संसदमा पेस गर्ने, संसद्बाट बजेट पारित गराई लागू गर्ने, । अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, राज्य सञ्चालनका लागि नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक कार्य गर्ने ।
Source:social sites and social media
(Credit goes to respective owner)
